Anuprati Coaching Yojana in Marathi
अनुप्रती योजनेसंदर्भात मोठी बातमी, विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी, मोफत कोचिंग योजनेची व्याप्ती दुप्पट करण्यात आली आहे (Anuprati Coaching Yojana in Marathi) : Rajasthan Budget 2023 Anuprati Yojana New Updates | Rajasthan Budget 2023 Anuprati Coaching Yojana News, Anuprati Yojana 2023 | Rajasthan Budget 2023 Anuprati Yojana Update. राजस्थान सरकारने अर्थसंकल्प 2023 मध्ये मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग स्कीम 2023 अनुप्रती योजना 2023 ची व्याप्ती दुप्पट केली आहे. म्हणजेच आता 15000 उमेदवारांऐवजी 30,000 उमेदवारांना कोचिंगचा लाभ मिळणार आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की ही योजना राजस्थान सरकारची एक योजना आहे, ज्या अंतर्गत उमेदवारांना मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. या पोस्टमध्ये अनुप्रती योजनेशी संबंधित संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
राजस्थानमध्ये, अनुप्रती योजना राज्य सरकारने सन 2005 मध्ये सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, राज्याचे अनुसूचित जाती/जमाती/विशेष मागासवर्ग/इतर मागासवर्गीय आणि सामान्य श्रेणीतील बीपीएल कुटुंबे विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी पात्र आहेत जसे की भारतीय नागरी सेवा. राजस्थान नागरी सेवा, IIT, IIM, CPMT, NIT आणि राज्य अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय इत्यादींमध्ये निवडीच्या तयारीसाठी राजस्थान सरकारकडून आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल.
हेही वाचा- Atal Pension Yojana in Marathi | अटल पेंशन योजना मराठी माहिती
अनुप्रती कोचिंग योजना 2023 (Anuprati Coaching Yojana in Marathi)
अनुप्रती कोचिंग योजनेची व्याप्ती वाढली : राजस्थानच्या अशोक गेहलोत सरकारने मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजनेत 21 जागांची संख्या दीड पटीने वाढवली आहे. आता राजस्थानमध्ये या योजनेअंतर्गत १५ हजार होतकरू विद्यार्थ्यांना मोफत कोचिंग सुविधा मिळणार आहे. यासोबतच दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या स्कूटी योजनेचा आकारही वाढवण्यात आला आहे. याअंतर्गत आता ५ हजार विशेष दिव्यांगांना स्कूटी मिळणार आहे. यापूर्वी त्यांची संख्या केवळ २ हजार होती.
Anuprati Coaching Yojana 2023, 15 हजार ऐवजी 30 हजार लाभार्थी
राजस्थानच्या होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. अशोक गेहलोत सरकारने मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजनेतील जागांची संख्या दीड पटीने वाढवली आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या जागांची संख्या 15,000 वरून 30,000 झाली आहे. याच योजनेसाठी 25 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद आता 40 कोटी करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभागाच्या आढावा बैठकीत सीएम गेहलोत म्हणाले की, सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळावी. ते म्हणाले की, सर्व गरजूंना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी राज्य सरकार संवेदनशील आहे.
YOU MIGHT ALSO LIKE
